चार राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री के निर्णय विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है। विपक्ष ने इसे आरक्षण से जोड़ते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लेटरल एंट्री के जरिए दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्गों का अधिकार छीन रही है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था।
Diese Geschichte stammt aus der August 20, 2024-Ausgabe von Hindustan Times Hindi.
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