डूसू चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में फैलाई जा रही गंदगी और सड़कों पर हुड़दंग देखकर गुरुवार को उच्च न्यायालय भी हैरान हो गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहली ही तारीख में कई कड़े आदेश जारी किए गए। इतना ही नहीं, डूसू चुनाव प्रचार से पीड़ित दिल्ली के निवासियों ने भी अपनी आवाज हाईकोर्ट में उठाई।
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला के समक्ष इस मामले के याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा ने कुछ वीडियो चलाकर दिखाए। ये वीडियो अलग-अलग इलाकों से लोगों ने उन्हें भेजे थे। इनमें साफ देखा जा सकता था कि किस तरह डूसू चुनाव के प्रत्याशी हुड़दंग से लोगों का जीना मुहाल कर रहे थे। पीठ ने इसको देखने के बाद कहा कि डूसू चुनाव प्रत्याशियों ने सिर्फ दिल्ली को गंदा किया, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को भी मुश्किल में डाला है। पीठ ने डीयू प्रशासन को कहा कि वह इन हालात से आंखें कैसे मूंद सकता है।
Diese Geschichte stammt aus der September 27, 2024-Ausgabe von Hindustan Times Hindi.
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वांगचुक को हिरासत में लेने पर सियासी संग्राम
लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सिंघु बॉर्डर पहुंचे सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने के बाद सियासत गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी वांगचुक से मिलने बवाना थाने पहुंचीं, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया है। इधर, इस मुद्दे पर आक्रामक कांग्रेस ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इसे तानाशाही रवैया करार दिया।
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घर में लगातार 18वीं सीरीज फतह
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