शीर्ष अदालत का तनाव बढ़ाने के मंच के तौर पर इस्तेमाल न करें

मणिपुर के संघर्षरत गुटों को संयम बरतने का सुझाव देते हुए पीठ ने कहा

मणिपुर में संघर्षरत जातीय समूहों को अदालती कार्यवाही के दौरान संयम बरतने का सुझाव देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि राज्य में तनाव बढ़ाने के लिए मंच के रूप में शीर्ष अदालत का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। साथ ही उसने स्पष्ट किया कि वह हिंसा खत्म करने के लिए कानून एवं व्यवस्था के तंत्र को अपने हाथ में नहीं ले सकता है, क्योंकि यह केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने एनजीओ 'मणिपुर ट्राइबल फोरम' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्विस से कहा, 'हम नहीं चाहते कि कार्यवाही और इस अदालत का उपयोग राज्य में हिंसा और अन्य समस्याओं को बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में किया जाए। हम कानून एवं व्यवस्था के तंत्र को अपने हाथ में नहीं ले सकते । सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र और मणिपुर सरकार की जिम्मेदारी है। यह एक मानवीय मुद्दा है।'