इरादा लोगों के हित का : अमित शाह

दिल्ली सेवा विधेयक पर राज्यसभा की मुहर

संसद ने सोमवार को 'दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023' को मतविभाजन के बाद मंजूरी दे दी। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली में अधिकारियों के तबादले एवं तैनाती से जुड़े अध्यादेश के स्थान पर लाए गए विधेयक का मकसद राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के हितों की रक्षा करना है, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के हितों को हथियाना नहीं। इस विधेयक पर उच्च सदन में सात घंटे से अधिक समय तक चली चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया।

राज्यसभा में विधेयक के पारित होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह काला दिन है। उन्होंने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर पिछले दरवाजे से सत्ता हथियाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यह दिल्ली के लोगों के मताधिकार का अपमान है।

यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों में के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए एक प्राधिकार के गठन के लिहाज से लागू अध्यादेश का स्थान लेगा। राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 131 और इसके खिलाफ 102 पड़े। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है।