सरकारी अधिकारियों पर प्रतिकूल टिप्पणी करना उचित नहीं

पंजाब से जुड़े एक मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक बिल्कुल जरूरी न हो तब तक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति करोल की पीठ ने कहा, अदालत की टिप्पणियां हर संजय समय न्याय, निष्पक्ष और संयम के सिद्धांतों द्वारा शासित होनी चाहिए। साथ ही इस्तेमाल किए गए शब्दों में संयम प्रतिबिंबित होना चाहिए।