मणुिपर सरकार ने भोजन व दवा की कमी के दावे को झूठा कहा

मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष के कारण भारी संकट से जूझ रहे मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में एक हलफनामा दाखिल कर बताया कि राज्य में भोजन और दवाओं की कोई कमी नहीं है।

सरकार ने जातीय हिंसा के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त समिति के वकील के इस दावे को भी झूठा करार दिया कि राज्य के लोग आर्थिक नाकेबंदी के कारण परेशान हैं। लेकिन, समिति का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ वकील ने राज्य सरकार के इस दावे पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि हलफनामे के कुछ कथन उन पर सीधा हमला हैं। इसलिए वे समिति की ओर से पेश नहीं होंगी। 

उच्चतम न्यायालय ने हिंसा के पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गीता मित्तल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। मणिपुर सरकार ने ये दावे उच्चतम न्यायालय के एक सितंबर के उस आदेश के जवाब में किऐ जिसमें उससे और केंद्र से हिंसाग्रस्त राज्य के कुछ क्षेत्रों में आर्थिक नाकेबंदी का सामना कर रहे लोगों को भोजन और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था।