अदालत ऐसे मामले में क्यों दखल दे?

जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को देश में धोखे से किए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सवाल किया कि अदालत को इन सबमें क्यों पड़ना चाहिए ? अदालत सरकार को परमादेश कैसे जारी कर सकती है।