देश की राजनीति पर व्यापक असर डालने की क्षमता वाले 'नारीशक्ति वंदन विधेयक' को लोकसभा ने बुधवार को मंजूरी दे दी जिसमें संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण का प्रावधान शामिल है। इससे संबंधित 'संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023' पर करीब आठ घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा ने दो के मुकाबले 454 वोट से अपनी स्वीकृति दी।
सदन में कांग्रेस, सपा, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विधेयक का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने ओबीसी कोटे की पुरजोर मांग उठाई। वहीं, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन (एआइएमआइएम) ने विधेयक का विरोध किया। सदन में ओवैसी समेत एआइएमआइएम के दो सदस्य हैं। विधेयक पारित किए जाने के दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे।
Diese Geschichte stammt aus der September 21, 2023-Ausgabe von Jansatta.
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