निगरानी के लिए विशेष पीठ गठित करें

जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से कहा

सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित मुकदमों के तेजी से निपटारे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर गुरुवार को कहा कि सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश स्वतः संज्ञान लेकर एक मामला दर्ज करें और विशेष एमपीएमएलए अदालतों में चल रहे मामलों की निगरानी करें।

उच्च न्यायालय में इन मामलों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ का गठन किया जाए। इसकी अध्यक्षता या तो मुख्य न्यायाधीश खुद करें या किसी पीठ को नामित करें। इन मामलों को लेकर आधारिक संरचना तैयार करें और एक वेबसाइट बने जिसमें जिलावार स्थिति का विवरण हो कि कहां कितने मामले लंबित हैं।