मुख्य निर्वाचन आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर तीन सदस्यीय समिति करेगी फैसला

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तें संबंधी विधेयक लोकसभा से पास यह विधेयक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कामकाज का संचालन) अधिनियम 1991 की जगह लेगा।

आयुक्त लोकसभा ने गुरुवार को मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक 2023 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। राज्यसभा इसे 12 दिसंबर को ही पारित कर चुकी है। अब विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य देश के निर्वाचन आयोग के तीन सदस्यों (मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों) की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना है। यह विधेयक चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कामकाज का संचालन) अधिनियम 1991 की जगह लेगा।

लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा में विपक्ष की भागीदारी नहीं के बराबर रही। क्योंकि बीते दिनों संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर हंगामे और शोरशराबे की वजह से सरकार ने विपक्ष के लगभग दो-तिहाई सदस्यों (146) को शीतकालीन सत्र की कार्यवाही से निलंबित कर दिया था। इसमें तीन सदस्यों को निलंबन 21 दिसंबर को हुआ।