इनमें जाति जनगणना, 50 फीसद आरक्षण और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करना भी शामिल है। इसके अलावा चुनावी बांड, राफल व पेगासस जैसे मामलों की जांच कराने की बात भी कही है। कांग्रेस की ओर से शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जारी पार्टी के घोषणा पत्र में ये वादे किए गए हैं। पार्टी ने इसे न्याय पत्र का नाम दिया है, जिसमें मुख्य रूप से पांच न्याय व 25 गारंटी शामिल हैं। कांग्रेस ने नई शिक्षा नीति में संशोधन, दल-बदल करने वाले सांसदोंविधायकों की सदस्यता रद्द करने का कानूनी प्रावधान करने, ऊपरी अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग गठित करने का एलान भी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस घोषणा पत्र में भविष्य के शानदार भारत की तस्वीर नजर आती है। वहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव, संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास करने वालों और इन्हें बचाने की कोशिश करने वालों के बीच होने जा रहा है।
Diese Geschichte stammt aus der April 06, 2024-Ausgabe von Jansatta.
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