केंद्र और राज्य के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए

सूखा राहत को लेकर कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में सूखा प्रबंधन के लिए राज्य को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता जारी करने के अनुरोध वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए।

केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि वे इस मामले में निर्देश प्राप्त करेंगे।

शीर्ष अदालत कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों को अदालत का रुख करना होता है। शीर्ष अदालत ने केंद्र को कर्नाटक की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सालिसिटर जनरल ने अदालत से मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद करने का आग्रह करते हुए कहा कि वे इस मामले में निर्देश लेंगे। पीठ कहा कि केंद्र और राज्य के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए।