मंत्रिमंडल ने लोस और विस चुनाव साथ कराने के विधेयकों को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 'एक देश-एक चुनाव' (वन नेशन-वन इलेक्शन ) को मंजूरी दे दी है। इससे जुड़े विधेयकों को लागू करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी और संभावना जताई जा रही है कि इनको मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही संसद में पेश किया जा सकता है।

एक विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने से संबंधित संविधान संशोधन से जुड़ा है। दूसरा विधेयक दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मूकश्मीर के विधानसभाओं के चुनाव भी साथ कराने से संबंधित है।

सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने फिलहाल केवल लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए मसविदा कानून को मंजूरी दी है। यह विधेयक भाजपा के अहम चुनावी वादों में से एक है। इस विधेयक के संबंध में संसद की एक संयुक्त समिति (जेपीसी) का गठन करनी की तैयारी है और इस पर सभी दलों की राय ली जाएगी। इस समिति की रपट के बाद विधेयक को सदन में लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इससे पहले इस मामले में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। समिति ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साथ-साथ चरणबद्ध तरीके से नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराने का भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन मंत्रिमंडल ने फिलहाल स्थानीय निकाय चुनावों के मुद्दे से दूरी रखने का निर्णय किया है।

सूत्रों ने बताया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को कम से कम 50 फीसद राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। देश में अभी अलगअलग समय पर चुनाव होते हैं। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए यह विधेयक तैयार किया गया है। इस विधेयक को संसद की मंजूरी के बाद एक साथ चुनाव कराना संभव होगा।