150 करोड़ की जमीन के टैंडर आईडीए के गले की हड्डी बने

4 साल पुराने टेंडर पर अब हुई बात 4 सदस्य की कमेटी बनाकर मांगी राय

इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा 150 करोड़ रुपए कीमत की जमीन के टेंडर 4 साल पहले निकाले गए थे। उस समय प्राधिकरण की गलती के कारण मामला उलझ गया था। तब से यह टेंडर लंबित पड़े हुए थे। अब इस टेंडर पर बात की गई और चार सदस्यों की एक कमेटी बनाकर उससे राय मांगी गई है। प्राधिकरण की गलती की सजा टेंडर भरने वालों को देने की कोशिश भी की जा रही है।

प्राधिकरण के द्वारा 2018 में योजना क्रमांक 140 के प्लॉट का आवंटन करने के लिए टेंडर निकाले गए थे। कुल 125 प्लॉट के लिए टेंडर निकाले गए थे, जिसमें से 122 प्लॉट के लिए प्राधिकरण को न्यूनतम दर से अधिक कीमत के टेंडर प्राप्त हो गए थे। इस टेंडर को मंजूरी की प्रक्रिया में रखा गया था। इसी बीच यह मामला न्यायालय में चला गया था। कुछ गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के साथ प्राधिकरण के द्वारा पूर्व में किए गए अनुबंध के आधार पर इस टेंडर को चुनौती दी गई थी। इस मामले में न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिए जाने के कारण यह टेंडर लंबित हो गए थे। टेंडर की वित्तीय दर को खोलने के बाद भी प्राधिकरण इस पर फैसला नही ले सका था। उसके बाद से प्राधिकरण के स्तर पर यह मामला लंबित रहा, जबकि न्यायालय के स्तर पर मामले की सुनवाई चलती रही। इस मामले में पिछले दिनों न्यायालय से प्राधिकरण के से पक्ष में फैसला हो गया है। इसके बाद से ही अब इन टेंडरों पर फैसला लेने के लिए प्राधिकरण पर दबाव बढ़ रहा था।