नियमों की अस्पष्टता के कारण निगम में उलझ गए 500 कैस

आईडीए, हाउसिंग बोर्ड की लीज पर दी गई संपत्तियों के लिए सरकार ऑनलाइन व्यवस्था कर रही है।

दूसरी ओर नगर निगम में लीज पर दी गई आवासीय-व्यावसायिक संपत्ति के नवीनीकरण, फ्री होल्ड व नामांतरण करने के नियमों को लेकर गफलत है। इस तरह के 500 से ज्यादा मामले लंबित हैं और 10 हजार से ज्यादा लीजधारक प्रभावित हो रहे हैं। शहर में महाराजा ऑफ होलकर स्टेट, इंदौर सुधार न्यास व नगर निगम द्वारा समयसमय पर जमीनें, मकान, व्यावसायिक दुकान लीज पर आवंटित की गई हैं। न्यू पलासिया, परदेशीपुरा, ओल्ड पलासिया, स्नेहलतागंज जैसे क्षेत्र में लीज की 10 हजार से ज्यादा संपत्तियां हैं। नियमों में विसंगति या अस्पष्टता होने के कारण इनके आवेदनों के निराकरण में देरी हो रही है। सैकड़ों लीजधारक परेशान हो रहे हैं।

इस तरह की है समस्याएं...

नामांतरण