इंदौर नगर निगम को राजस्व विभाग के ही अमल ने करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है। इस मामले का खुलासा अब धीरे-धीरे होने लगा है। इस खुलासे के होने के साथ ही यह भी स्पष्ट होते जा रहा है कि नगर निगम में अपर आयुक्त राजस्व के पद पर तैनात रहे गहलोत के द्वारा जाने से पहले एक ऐसा आदेश दिया गया जिससे सारे सहायक राजस्व अधिकारियों की चांदी हो गई और यही से नगर निगम को चूना लगा है।
नगर निगम में अब तक किसी भी संपत्ति के संपत्ति करके खाते में निर्मित क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ाना हो तो उसे फाइल को उपायुक्त लता अग्रवाल के द्वारा मंजूरी दी जाती थी। इसके साथ ही नगर निगम के द्वारा इस तरह बढ़ाए गए क्षेत्रफवल पर वर्ष 2000 से संपत्ति कर लिया जाता था। इसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता था कि यदि संबंधित व्यक्ति के द्वारा यह कहा जाता है कि उसके द्वारा इस संपत्ति का निर्माण बाद में किया गया है तो जब भवन अनुज्ञा मंजूर की गई होती उस समय की अवधि से इस टैक्स की गणना की जाती थी। इसमें कहीं कोई ढील पोल बर्दाश्त नहीं होती थी। सहायक राजस्व अधिकारियों के द्वारा संपत्ति कर के क्षेत्र में परिवर्तन के नागरिकों के आवेदन को फाइल तैयार कर उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था।
Diese Geschichte stammt aus der 30 August 2023-Ausgabe von Rising Indore.
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