एक नोटिस के जवाब के बाद भेज दिया दूसरा नोटिस, मांग लिए इनकम टैक्स रिटर्न
लॉटरी टेंडर फॉर्म के नियम व शर्तों में कहीं नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत रूप से आवेदनकर्ता को इनकम टैक्स रिटर्न जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेंगे
प्राधिकरण में भी अब हालत ऐसी हो गई है कि ना खाता ना बही जो कहा वह सही। प्राधिकरण के द्वारा लॉटरी के रूप में आवंटित करने के लिए योजना क्रमांक 140 में स्थित बहु मंजिला इमारत आनंद वन के फ्लैट निकालें गए थे। प्राधिकरण की ओर से इस बारे में आवेदन आमंत्रित किए जाने पर बहुत से लोगों ने आवेदन भरे। निर्धारित दिवस पर इन आवेदनों में से लॉटरी खोलने का काम किया गया और इस लॉटरी में जिनका नाम निकला उनके नाम पर फ्लैट का आवंटन करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया।
यह फ्लैट एक निश्चित कीमत पर आवंटित किए जा रहे थे। इसके लिए प्राधिकरण के द्वारा नियम के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पत्रकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए भी कोटा रखा गया था। इस कोटे में जितने लोग उस दायरे में आते हैं उनके द्वारा आवेदन किए गए। इस आवेदन के आधार पर प्राधिकरण की ओर से जब लॉटरी निकाल ली गई तो फिर आवंटन की प्रक्रिया को शुरू करने की फाइल कई दिनों तक लंबित पड़ी रह गई।
Diese Geschichte stammt aus der 11 October 2023-Ausgabe von Rising Indore.
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इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
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श्रीलंकाई एयरलाइन ने प्रमोशन के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाया है, जिसे देखकर भारतीय यूजर्स का दिल्ल गदगद हो उठा है। कमेंट सेक्शन में यूजर्स श्रीलंका में रामायण से जुड़ी रियल लोकेशन को दिखाने के लिए मेकर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्स पर वीडियो को जमकर प्रतिक्रिया मिल रही है।
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सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।
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