कलेक्टोरेट में कतिपय नोटरी द्वारा अपने एवजियों के भरोसे शपथपत्र का काम छोड़े जाने से इस काम की गंभीरता का फर्जीवाड़े से मखौल उड़ रहा है। इसी तरह विभिन्न सरकारी दस्तावेज, रजिस्ट्री आदि में लगने वाले स्टॉम्प की निर्धारित से अधिक दाम पर बिक्री पर न तो जिला न्यालय का अंकुश है न ही जिला कोषालय का। अधिक दाम पर होने वाली इस बिक्री को लेकर कतिपय वेंडरों का यह भी आरोप है कि जिला कोषालय में पदस्थ स्टॉफके कतिपय कर्मचारियों की 'चाय-पानी' की फरमाइश पूरी करने की मजबूरी में स्टॉम्प अधिक दाम पर बेचना पड़ते हैं।
गौरतलब है कि नोटरी, कलेक्टोरेट, जिला कोर्ट और हाइकोर्ट और रजिस्ट्रार कार्यालय सहित उप कार्यालयों में बैठते हैं। कलेक्टोरेट में विभिन्न कार्यों के लिए लगाए जाने वाले शपथ पत्र बनाने वाले 8 नोटरी हैं इनमें अधिकांश तो नियमानुसार काम कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एवजियों के भरोसे काम निपटा रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह को सूचना मिली थी कि कलेक्टोरेट में जो नोटरी हैं उनमें से कुछ के एवजयों द्वारा फर्जीवाड़े किया जा रहा है।
कलेक्टर ने जिला पंजीयन कार्यालय के अधिकारियों को आकस्मिक जांच के लिए भेजा था। जांच करने गए एक अधिकारी ने मौके पर जाने से पहले ही एक वेंडर को फोन लगा कर स्टॉम्प की खरीदीबिक्री को लेकर सवाल-जवाब कर लिए। इससे सतर्क हुए वेंडरों ने कलेक्ट्रेट में शपथपत्र आदि बनाने वाले नोटरी को भी सतर्क कर दिया।
पंजीयन अधिकारियों ने वैंडरों से पूछताछ कर जांच आदेश की खानापूर्ति कर ली लेकिन नोटरी की जगह उनके एवजी द्वारा किए जा रहे सत्यापन कार्य की असलियत जानने की कोशिश नहीं की। नतीजा यह कि कार्य दिवस के साथ अवकाश वाले दिनों में भी अधिकृत नोटरी समय पर पहुंचे या नहीं उनके एवजी शपथपत्र बनाने, रजिस्टर में नंबर चढ़ाने से लेकर नोटरी के साइन कर के शपथपत्र जारी करने का काम धड़ल्ले से कर रहे हैं।
Diese Geschichte stammt aus der 24 April 2024-Ausgabe von Rising Indore.
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