हाईकोर्ट ने कहा, इस मामले में, जब मनःस्थिति स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है, तो किसी भी जाली या जाली मुद्रा नोट या बैंक नोट का उपयोग मात्र धारा 489 (बी) के प्रावधानों को आकर्षित नहीं कर सकता है। उक्त अपराध का अनिवार्य तत्व यह है कि नोट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास यह मानने का कारण है कि उक्त नोट जाली या नकली हैं। अभियोजन पक्ष को सभी उचित संदेह से परे यह साबित करना आवश्यक है कि अभियुक्तों को यह जानकारी या विश्वास करने का कारण था कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए या उनके पास रखे गए करेंसी नोट नकली या जाली थे। अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने में विफल रहा है।
न्यायालय ने यह देखते हुए कि आरोपी व्यक्ति आईपीसी की धारा 489 (ए), (बी), (सी) और (डी) के तहत आरोपों का सामना कर रहे थे, टिप्पणी की, इन प्रावधानों के संबंध में वाक्यांश करेंसी नोट या बैंक नोटों को जाली या नकली होने का विश्वास करने का कारण जानना या होना है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि उपर्युक्त मेन्स रीया (गलत काम करने का इरादा या ज्ञान) के बिना, नकली करेंसी नोट या बैंक नोटों को बेचना, खरीदना, प्राप्त करना, तस्करी करना या उपयोग करना जैसे कार्य आईपीसी की धारा 489- बी के तहत अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। गुजरात कोर्ट ने कहा, इसी तरह, जाली या नकली करेंसी नोट या बैंक नोटों को रखने या उपयोग करने का इरादा रखने मात्र से धारा 489-सी के तहत मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उक्त जाली नोटों को सील या पैक किया गया था या नहीं, इस बारे में किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में, इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उन्हें जांच के लिए एफएसएल को भेजा गया। इसके अलावा, एफएसएल की राय में कहा गया कि एफएसएल ने अपने स्वयं के स्रोत से नियंत्रण नमूना नोटों का उपयोग किया, और मुद्रा नोटों के जाली होने को साबित करने के लिए किसी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई। केस: गुजरात राज्य बनाम हिमताल भाईलाल राजगोर और अन्य एलएल साइटेशनः 2024 लाइव लॉ (गुज) 74
Diese Geschichte stammt aus der 12 June 2024-Ausgabe von Rising Indore.
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बीआरटीएस के पांच चौराहों पर यातायात का सर्वे करेगा प्राधिकरण
इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा बीआरटीएस के चौराहों पर यातायात का सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर इन चौराहों पर ब्रिज का निर्माण होगा। सरकार के द्वारा एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना रद्द करने के बाद अब एक नई योजना आकार ले रही है। राज्य सरकार के द्वारा बीआरटीएस कॉरिडोर पर 5 चौराहे पर छोटे ब्रिज का निर्माण करने का सिद्धांत लिया गया है। इस फैसले के परिणाम स्वरूप अब इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा इस कॉरिडोर के पास चौराहे पर यातायात का सर्वे कराया जाएगा।
फ्रीबीज पर खर्च हो रहे 22 हजार करोड़ कमाई का 10% ब्याज में जा रहा
मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को धार जिले के जीराबाद गांव के सरकारी स्कूल पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद जब वे जाने लगे तो इसी स्कूल की पूर्व छात्रा तानिया मालवीय ने उनकी गाड़ी रोक ली।
मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों के परीसमन की हलचल शुरू
मध्यप्रदेश की उन विधानसभा सीटों पर, जहां भाजपा पिछले कई चुनावों से हार रही है, पार्टी ने 2026 में होने वाले परिसीमन के जरिए जीत सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार कर ली है। इसके लिए भाजपा ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। परिसीमन के बाद, एक विधानसभा क्षेत्र में अधिकतम दो से सवा दो लाख मतदाताओं के आधार पर सीटों का पुनर्गठन किया जाएगा, जिससे प्रदेश की मौजूदा 230 विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 275 से 280 तक पहुंच सकती है। भोपाल जिले में भी सीटों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 तक करने की संभावना है।
जमानत के आवेदनों पर शीघ्र सुनवाई न्यायालय को करना चाहिए...
सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से जेल में बंद आरोपियों की जमानत को लेकर राहत भरा निर्णय पूर्व में भी दिया है। जमानत पर रिहाई को लेकर अहम फैसले में कहा है कि अपनी जमानत अर्जी पर शीघ्र सुनवाई हो, ये अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। इस अधिकार को जघन्य अपराधों के मामलों में भी छीना या कम नहीं किया जा सकता है। कानून और न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी अभियुक्त की जमानत पर रिहाई के लिए प्रतिबंधात्मक और कठोर प्रावधान संवैधानिक न्यायालय को भी ऐसे विचाराधीन कैदी को जमानत देने से नहीं रोक सकते जो लंबे समय से जेल में बंद है और ट्रायल का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है।
इंदौर की हवा इतनी खराब कैसे हो गई?
देश में सातवीं बार नंबर वन आने वाले इंदौर शहर की सफाई, प्रदूषण आदि की वर्तमान स्थिति पर जब भी सवाल उठाए जाते हैं। जनप्रतिनिधि कान में रूई ठूंस लेते हैं।
नायता मुंडला का बस स्टैंड शुरू, अब कुमेडी की बारी
कलेक्टर आशीष सिंह की पहल पर नायता मुंडला में इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा निर्मित किया गया बस स्टैंड आखिरकार शुरू हो गया है।
इंदौर में 4 नए पुलिस थाने की जरूरत...
शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में नए थाने की जरुरत महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को इंदौर से जुड़े विकास कार्यों व प्रोजेक्टों को लेकर चर्चा की थी। इसमें पुलिस विभाग के आला अफसरों ने भी नए थानों की जरूरत बताई है।
अरे यह तो कमाल हो गया...
इंदौर विकास प्राधिकरण में एक दिन में हुआ लीज नवीनीकरण के आवेदन का निपटारा
दोष किसका दोषी कौन?
इंदौर में लगभग 35 वर्ष पूर्व कैलाश विजयवर्गीय जी द्वारा पहले विधानसभा क्षेत्र 4 और फिर विधानसभा क्षेत्र 2 को भाजपा का गढ़ बनाने के बाद से लगभग सत्ता केंद्र भाजपा के हाथ में है। इन दोनों ही अजेय निर्वाचन क्षेत्र में स्थाई रूप से गौड़ एवं विजयवर्गीय परिवार का कब्जा है। इतना ही नहीं अन्य विधानसभा क्षेत्र में भी विजयवर्गीय समर्थक ही काबिज है। उस पर संघ ठन के लोगों का लगातार सक्रिय रहना यह बताता है कि भाजपा की मुख्य पाठशाला यह शहर है।
जब निष्ठा पर उठी उंगली तो देना पड़ा इस्तीफा...
इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा नई घोषित की गई अहिल्यापथ योजना में प्राधिकरण के जिस अधिकारी के निष्ठा पर उंगली उठी उसे आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा है। इसके साथ ही इस सड़क को लेकर शुरू हुए विवाद में एक नया मोड़ आ गया और अब अनैतिकता के आरोपों पर विराम लगने की स्थिति बन गई है। वैसे कलेक्टर आशीष सिंह और प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम प्रकाश अहिरवार की पहल से पहले ही मंजूरी प्राप्त नक्शे बेमतलब हो गए थे।
