जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं? हाईकोर्ट

हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि जेल की अंधेरी दीवारों के पीछे रहने वालों तक संवैधानिक स्वतंत्रता की रोशनी नहीं पहुंच रही है जेल में बंद बेसहारा कैदियों की सुध लेने का आदेश दिया

ईकोर्ट ने यह दिशा-निर्देश दिए कि हा कैदियों को समय पर सालसा यानी स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी के जरिए कानूनी सहायता मिले और उनके जमानत आवेदन प्रस्तुत होने में विलंब ना हो, क्योंकि स्वतंत्रता का प्रत्येक क्षण अनंत काल के समान है और खोने के लिए कोई समय नहीं है। समय रहते कार्यवाही की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें हत्या के आरोपी को 14 साल की सजा के बाद जमानत दी गई थी। आरोपी वर्ष 2008 से जेल में बंद था। इसके खिलाफ बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद में आईपीसी की धारा 394 एवं 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के सबसे अंतर्निहित क्षेत्र में स्थित मानवीय स्थिति के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी जमानत आवेदनों में उठते है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए कि कैदियों को समय पर कानूनी सहायता मिले और जमानत याचिकाओं में देरी न हो। हाईकोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता के मामले में प्रत्येक क्षण अनंत काल है और खोने के लिए कोई समय नहीं है। यही नहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कई भारतीय नागरिकों के लिए स्वतंत्रता की वास्तविकता अधिक गंभीर है। इस चर्चा से उभरने वाले कैदियों के एक वर्ग की दुर्दशा अगस्त 1947 की आधी रात के घातक आघात की ललक को कम कर देती है।

हाई कोर्ट ने प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज के एक नज्म जो आजादी के दिन के लिए लिखी गई थी उसका उल्लेख करते हुए कहा कि ये दाग दाग उजाला, ये शब-गज़ीदा सहर वो इंतजार था जिस का ये वो सहर तो नहीं।'

हाईकोर्ट ने अपने 90 पेज के निर्णय में कैदियों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं। कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अदालत के समक्ष आए अधिकांश मामलों में आरोपी समाज के कमजोर वर्ग से थे और उन्हें एक दशक से अधिक समय तक कानूनी सहायता नहीं मिल सकी जिसके कारण जमानत आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है। कानूनी सहायता के अभाव में इस वर्ग के कैदियों को स्वतंत्रता से वंचित किया जाना सही नहीं है।