फ्रीबीज पर खर्च हो रहे 22 हजार करोड़ कमाई का 10% ब्याज में जा रहा

मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को धार जिले के जीराबाद गांव के सरकारी स्कूल पहुंचे थे। कार्यक्रम के बाद जब वे जाने लगे तो इसी स्कूल की पूर्व छात्रा तानिया मालवीय ने उनकी गाड़ी रोक ली।

एमपी में 73 से ज्यादा सरकारी योजनाओं पर रोक

छात्रा ने कहा कि 12वीं क्लास में अच्छे अंक लाने पर भी उसे सरकार की स्कूटी योजना का लाभ नहीं मिला है। सिंघार ने छात्रा से हुई इस बातचीत का वीडियो खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और दूसरे दिन अपने खर्च पर छात्रा को स्कूटी दिलाई। तानिया को तो स्कूटी मिल गई मगर उसके जैसे प्रदेश के 25 हजार से ज्यादा टॉपर्स हैं, जिन्हें सरकार से स्कूटी मिलने का इंतजार है। उनका ये इंतजार तभी खत्म हो सकता है, जब वित्त विभाग इस योजना को मंजूरी देगा। दरअसल, राज्य सरकार ने 33 विभागों की 73 से ज्यादा योजनाओं पर रोक लगा दी है। इस संबंध में 23 अगस्त को सर्कुलर जारी किया गया है।

वित्त विभाग के एक अफसर का कहना है कि बजट के बाद इस तरह के आदेश जारी किए जाते हैं, ताकि सरकार प्रायोरिटी और मौजूदा संसाधन के मुताबिक पैसे का इस्तेमाल कर सके। पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसी 150 योजनाएं थीं, जिनके लिए वित्त विभाग की मंजूरी लेना जरूरी था।

वहीं, एक्सपर्ट का कहना है कि इस वित्तीय सख्ती की वजह सरकार की फ्रीबीज स्कीम्स हैं, जिन पर सालाना 22 हजार करोड़ का खर्च हो रहा है। सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है, उस अनुपात में रेवेन्यू नहीं बढ़ा है।

स्कूटी स्कीम: स्टूडेंट-8 हजार, अनुमानित खर्च-80 करोड़