भारत में आवश्यकतापरक शिक्षा के लिए हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) को प्रज्ञावान भारतीयों के सामूहिक ज्ञान से उत्पन्न नवाचार के रूप में लेना होगा और उस पर निश्चित भाव से नवाचार के रूप में काम करना होगा। इसका अर्थ है कि हमें सभी प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हस्तक्षेपों को लागू करना होगा । उद्योग सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नियोक्ताओं द्वारा आवश्यक मानव संसाधन के लिए कौशल के साथ गुणवत्ता, सामर्थ्य और आवश्यकतापरक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नवाचारी समाधानों की आवश्यकता है।
गुणवत्ता और मात्रा के बीच 36 का आंकड़ा होता है। आवश्यकता परक गुणवत्ता के लिए, हमें मात्रा का के त्याग करना होगा। लेकिन, लोकतांत्रिक भारत की मजबूरी है कि वह सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने के साथ-साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करे। यह एनईपी 2020 के कार्यान्वयन में एक चुनौती है।
हम में से बहुत से लोग निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में नियोजन की दृष्टि से लापरवाह और अनुपयोगी हैं। असल चुनौती यह है कि कैसे लापरवाह और अनुपयोगी लोगों को वर्तमान सेवा बाजार में नियोक्ताओं की आवश्यकता के अनुरूप सतर्क एवं उपयोगी मानव संसाधन में परिवर्तित किया जाए।
सरस्वती और लक्ष्मी की समान रूप से आराधना करने वाला भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाने की क्षमता रखता है। बेईमानी का प्रतिफल भ्रष्टाचार है और हमें इसकी कीमत भेदभाव के साथ अक्षमता के रूप में चुकानी पड़ती है। ऐसे में भारत और विदेशों में नियोक्ताओं द्वारा आवश्यक मानव संसाधन के लिए कौशल के साथ गुणवत्ता, सामर्थ्य और आवश्यकतापरक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नवाचारी समाधानों की आवश्यकता है।
प्रशिक्षण की चुनौती
Diese Geschichte stammt aus der September 11, 2022-Ausgabe von Panchjanya.
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फूट ही गया 'ईमानदारी' का गुब्बारा
अरविंद केजरीवाल सरकार की 'कट्टर ईमानदारी' का ढोल फट चुका है। उनकी कैबिनेट के 6 में से दो मंत्री सलाखों के पीछे। शराब घोटाले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच की आंच कभी भी केजरीवाल तक पहुंच सकती है
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