• कहा-मुख्यमंत्री ने मामले में की है अनुचित देरी, 48 घंटे के भीतर मंजूरी देकर फाइलों को सीएम के पास भेजा
राजधानी में काफी समय से लंबित कैग की रिपोर्टों को विधानसभा के पटल पर रखने का रास्ता साफ हो गया है। उपराज्यपाल कार्यालय ने सोमवार को हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ के समक्ष हलफनामा देकर बताया कि शराब शुल्क, प्रदूषण और वित्त से संबंधित रिपोर्टों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को भी कहा गया है। उपराज्यपाल कार्यालय ने यह जवाब कैग रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने की मांग को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा दायर याचिका पर दिया। अदालत ने उपराज्यपाल के बयान को रिकार्ड पर लेते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
This story is from the December 17, 2024 edition of Dainik Jagran.
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शहरों में आपदा से निपटने के लिए बनेगा प्राधिकरण
आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर
आप सरकार के कार्यकाल में पहली बार राजस्व घाटे में गई थी दिल्ली
आप लाती थी थीम बजट, भाजपा के बजट में हर वर्ग शामिल
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नई औद्योगिक नीति से निकलेगी क्षेत्र की समृद्धि की राह
दिल्ली में डबल इंजन की सरकार में समृद्धि व प्रगति के हाइवे निकाले जाने लगे हैं तो उसका मजबूत पहिया औद्योगिक क्रांति रहेगा।
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दिल्ली की नई सरकार की मुखिया मुखिया रेखा गुप्ता ने बेहतर बजट पेश किया है।
नाइटराइडर्स और राजस्थान की नजरें विजयी वापसी पर
अपने शुरुआती मैचों में पराजय का स्वाद चखने वाली गत चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और राजस्थान रायल्स की टीम आइपीएल में बुधवार को जब एक दूसरे का सामना करेंगी तो उनका लक्ष्य अपनी कमजोरियों को जल्द से जल्द दूर करना होगा।
'संविधान बदलने की बात साबित हुई तो छोड़ दूंगा राजनीति'
शिवकुमार का भाजपा पर झूठे दावे का आरोप
बजट में एमसीडी को हुआ फायदा, मिले 2,114 करोड़ ज्यादा
दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा व ट्रांसफर ड्यूटी मद भी बढ़ाई राशि
स्मार्ट इन्फ्रा और बेहतर कनेक्टिविटी होगी
केंद्र के साथ मिलकर एनसीआर के शहरों की कनेक्टिविटी को और बेहतर करेगी दिल्ली सरकार
