भारतमाला प्रोजेक्ट में दुर्ग जिले के 200 करोड़ का भुगतान संदेह के घेरे में

ढाई साल पहले वर्ग फीट के हिसाब से किया निर्धारण और अब हेक्टेयर का नियम लागू

जिसकी वजह से किसी किसान को एक साइज की जमीन की लाखों रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है तो दूसरे किसान को हजार रुपए। इस दोहरे मापदंड की वजह से किसान हाईकोर्ट और स्थानीय राजस्व अधिकारी के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। पूरे मामले में करीब 200 करोड़ रुपए भुगतान संदेह के दायरे में है। भारतमाला प्रोजेक्ट में अफसरों ने ही बड़ा खेला कर दिया। अपनों को भूमि अर्जन की मुआवजा राशि का लाभ दिलाने के लिए सेंट्रल गर्वमेंट के नियम को ही बदला और उस हिसाब से करोड़ों रुपए का भुगतान हो गया। यह गफलत दुर्ग जिले के थनौद से उतई तक के किसानों का भू अर्जन मुआवजा भुगतान में किया गया।