वर्ष 2018 के दौरान अपने हैंडसेट की बिक्री बढ़ाने के लिए संघर्ष करने के बाद प्रमुख उपभोक्ता प्रौद्योगिकी कंपनी ऐपल ने आखिरकार अपने भारतीय कारोबार में दमदार वापसी की है। आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे लोकप्रिय स्मार्ट उपकरणों की बिक्री करने वाली इस कंपनी ने 2019-20 के दौरान अपने राजस्व और मुनाफे में दमदार वृद्धि दर्ज करने में कामयाब रही।
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बीटूबी भुगतान के लिए मार्च तक आएगा भारत बिलपे
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) का बिल एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म भारत कनेक्ट इस साल मार्च तक कारोबार के लिए भारत बिलपे पेश कर सकता है। मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने यह जानकारी दी है।
स्मार्टफोन बाजार 50 अरब डॉलर से अधिक होगा!
ऐपल और सैमसंग की अगुवाई में प्रीमियम स्मार्टफोन की मांग बढ़ने से वर्ष 2025 में भारतीय स्मार्टफोन बाजार का आकार 50 अरब डॉलर (लगभग 4,28,900 करोड़ रुपये) से अधिक हो जाने का अनुमान है। एक रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है।
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में बढ़ेगी पैठ
इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादन के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बन रही रणनीति
चालू तिमाही में सुधरेंगे पेटीएम के हालात
दो ब्रोकरेज फर्मों द्वारा जताए गए अनुमान में कहा गया है कि पेटीएम ब्रांड का परिचालन करने वाली वन97 कम्युनिकेशंस वित्त वर्ष 2025 की चालू यानी चौथी तिमाही में ईसॉप (कर्मचारी शेयर स्वामित्व योजना) खर्च से पहले एबिटा स्तर पर भरपाई की स्थिति में पहुंच जाएगी।
भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने की कवायद तेज
सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी फोरम के साथ की साझेदारी
यूनिटी में हिस्सा बेचेगी भारतपे
यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 25 फीसदी हिस्सा बेचकर 80 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना
ईवी को नए प्रोत्साहन या सब्सिडी की जरूरत नहीं: गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किसी नई सब्सिडी या प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, 'भारत का इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र फर्राटा मारने को तैयार है। किसी नए प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से चल रहे प्रोत्साहन ही इसके पूरे तंत्र को तेजी देने के लिए काफी हैं।'
इस सत्र में कम रहेगी देश में चीनी की खपत
सितंबर में समाप्त 2023-24 के चीनी सत्र में उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद 2024-25 चीनी वर्ष (एसवाई) में भारत में चीनी की खपत घटकर लगभग 280 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 लाख टन कम है। खपत में कमी का अनुमान मुख्य रूप से 2024 के आम चुनाव जैसा कोई बड़ा कार्यक्रम न होने की वजह से लगाया जा रहा है।
विनिर्माण पीएमआई में सुस्ती
उत्पादन, नए ऑर्डर और खरीद के स्टॉक में धीमी वृद्धि के बीच दिसंबर महीने में देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वृद्धि 12 महीने के निचले स्तर पर आ गई। गुरुवार को जारी एक निजी बिजनेस सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है।
'10 साल में 17.2 करोड़ नई नौकरियां'
भारत में 2014 से 2024 के बीच 17.2 करोड़ नई नौकरियों का सृजन हुआ है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ताजा केएलईएमएस आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि इन नौकरियों में से 4.6 करोड़ नौकरियों का सृजन पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में हुआ है।
