सन 2017 से हर साल असम के सरकारी स्कूलों में आयोजन किए जा रहे गुणोत्सव के सकारात्मक नतीजे अब सामने आने लगे हैं। निजी स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों के गिरते प्रदर्शन को सुधारने के लिए सोनोवाल सरकार के शासन के दौरान शुरू गुणोत्सव का आयोजन मानो संजीवनी बूटी की काम कर गई है । विगत 15 जनवरी से 18 फरवरी तक आयोजित गुणोत्सव2023 के परिणाम सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर नई उम्मीदें जगा जाती हैं । गुजरात की तर्ज पर लागू किए गुणोत्सव से असम के सरकारी शिक्षा व्यवस्था में जहां काफी बेहतरी देखी जा रही है, वहीं सरकारी स्कूलों की ओर बच्चे और अभिभावक फिर से रुख करने लगे हैं। सरकारी स्कूलों के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इस श्रेय के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, तत्कालीन शिक्षा मंत्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा तथा शिक्षा मंत्री डॉ. रनोज पेगू व मुख्य सचिव से लेकर स्कूल के चपरासी तक जाता है। शिक्षकों की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। आईए, इस बात की सच्चाई को समझने के लिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
गुणोत्सव - 2023 में शिवसागर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है जबकि चराईदेउ और गोलाघाट जिले क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। सनद रहे कि 2022 के गुणोत्सव में भी शिवसागर प्रथम, माजुली दूसरा और नलबाड़ी तीसरे स्थान पर था । गुणोत्सव-2023 के परिणामों के अनुसार इस बार 11,886 (28.64 फीसदी) स्कूलों को 'ए प्लस', 19172 (46.19 फीसदी) स्कूलों को 'ए', 7710 (18.58 फीसदी) स्कूलों को 'बी', 1972 (4.75 फीसदी) स्कूलों को 'सी' और केवल 767 (1.85 फीसदी) स्कूलों को 'डी' ग्रैड मिले हैं। इस बार राज्य के कुल 44531 विद्यालयों में गुणोत्सव का आयोजन हुआ था जिसके तहत कुल 41, 35, 163 विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया । कुल 18097 एक्सटर्नल इवालुएटरों ने इन स्कूलों का दौरा किया था।
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बेगम स्वरा का नया लुक चर्चा में
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प्रकृति, संस्कृति और स्त्री का बहुआयामी विमर्श
स्त्री चेतना, पर्यावरण और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी सुप्रतिष्ठित लेखिका आकांक्षा यादव के आलेखों का संग्रह 'प्रकृति, संस्कृति और स्त्री' को पढ़ते हुए जहां हम विषयवार उनके विचारों, विवरणों और विवेचनों से प्रभावित होते हैं, वहीं हम निबंध विधा के महत्व को भी जान पाते हैं।
जन-गण-मन का भाग्य विधाता है संविधान
भारतीय गणतंत्र अमर है लेकिन राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। न्यायपालिका संविधान की जिम्मेदार संरक्षक है। न्यायपीठ ने प्रशंसनीय फैसले किए हैं। अदालतों में लंबित लाखों मुकदमे 'न्याय में देरी से अन्याय के सिद्धांत' की गिरफ्त में हैं। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति का स्वातंत्र्य देता है। अनुच्छेद 20 अन्य बातों के अलावा, 'किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य करने से रोकता' है।
संकट में पाकिस्तानी शिया
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डिजिटल अरेस्ट डर के आगे हार!
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बहुत जल्द अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों की कमान नवनियुक्त निदेशक तुलसी गबाई के हाथ में होगी। अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी का आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पुराना रिश्ता रहा है। संघ परिवार से जुड़े भारतीय मूल के अमेरिकी हिंदू नागरिक उनके लिए हर चुनाव में लाखों डालर का चंदा जुटाते हैं। आरएसएस के इसी दुलार के कारण अमेरिका में तुलसी 'प्रिंसेज ऑफ द आरएसएस' के नाम से चर्चित हैं। पहले तुलसी का डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ना फिर अचानक डोनाल्ड ट्रम्प को समर्थन देना और फिर रिपब्लिकन पार्टी का दामन थामकर इस मुकाम तक पहुंचना हॉलीबुड के किसी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामे से कम नहीं। भारतीय मामलों में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बेवजह 'अति सक्रिय' होने के बाद अचानक खुफिया एजेंसियों की कमान तुलसी गबार्ड को दिए जाने को भारत के कूटनीतिक दांव के रूप में देखा जा रहा है।
प्रदूषण से सांसत में जान
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पीके के नाम से मशहूर प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी बनाने के करीब 40 दिन बाद अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया। प्रत्याशियों का चयन बहुत सोच-समझ किया गया। पीके की ओर से जीत के दावे भी थे, लेकिन वह परिणाम के रूप में सामने नहीं आ सके। हालांकि, पीके इस बात से थोड़े खुश जरूर होंगे कि तीन सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे।