सीएम धामी के मुरीद हुए तीर्थपुरोहित

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी तीर्थपुरोहितों के चहेते बन गए हैं। तीर्थपुरोहितों का मानना है कि सीएम के प्रयास से चारधाम यात्रा व्यवस्था इस बार अब तक ऐतिहासिक रही है। दूसरी ओर हाल ही में दिल्ली की एक संस्था द्वारा केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने की बात सामने आई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न केवल इसे लेकर हस्तक्षेप किया बल्कि उन्होंने कैबिनेट में ही नियम लाकर कि देश में कहीं भी चारधाम से मिलते-जुलते ट्रस्ट या मंदिर नहीं बनाए जाएंगे। इस फैसले के बाद तीर्थ पुरोहित सीएम धामी के मुरीद हो गए हैं।

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के सुचारु संचालन को लेकर कड़ी व्यवस्थाएं बनाने की बात हो या फिर चारधाम से मिलते जुलते नामों से देश में कहीं भी दूसरे मंदिर न बनाने के नियम बनाने से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी तीर्थपुरोहितों के चहेते बन गए हैं। तीर्थपुरोहितों का मानना है कि सीएम के प्रयास से चारधाम यात्रा व्यवस्था इस बार अब तक ऐतिहासिक रही है। दूसरी ओर हाल ही में दिल्ली की एक संस्था द्वारा केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने की बात सामने आई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न केवल इसे लेकर हस्तक्षेप किया बल्कि उन्होंने कैबिनेट में ही नियम लाकर कि देश में कहीं भी चारधाम से मिलते-जुलते ट्रस्ट या मंदिर नहीं बनाए जाएंगे। इस फैसले के बाद तीर्थ पुरोहित सीएम धामी के मुरीद हो गए हैं। बताते चलें कि चारधाम बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री समेत राज्य के प्रमुख मंदिरों से मिलते-जुलते नाम व ट्रस्ट का अन्यत्र प्रयोग नहीं होगा। सरकार इस सिलसिले में कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। धामी कैबिनेट की हाल में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार के इस निर्णय को दिल्ली में एक ट्रस्ट द्वारा बनाए जाने वाले केदारनाथ मंदिर को लेकर उपजा विवाद थम गया है। दिल्ली में श्रीकेदारनाथ धाम ट्रस्ट, बुराड़ी द्वारा केदारनाथ मंदिर के निर्माण के लिए भूमिपूजन के बाद से यह मुद्दा गरमाया हुआ है। तीर्थ पुरोहित इसका विरोध कर रहे थे। यद्यपि, ट्रस्ट यह साफ कर चुका है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम नहीं, मंदिर बन रहा है। इस निर्णय से उत्तराखंड सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। ट्रस्ट का कहना था कि पूर्व में देश में विभिन्न स्थानों पर प्रमुख मंदिरों के नाम से मंदिरों का निर्माण हुआ है। ऐसे में इसे विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। बावजूद इसके विवाद थमा नहीं है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगा रहा।