इस लिहाज से इस बार के बजट को गहलोत खुद गेम चेंजर मान रहे हैं. मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं कि राजस्थान में इस बार एंटी-इनकम्बेंसी नहीं प्रो-एफिसिएंसी है. इसी के चलते कांग्रेस प्रदेश का 30 साल पुराना हर बार सत्ता बदलने का इतिहास बदलेगी. सरकारी योजनाओं से जनता बहुत खुश है. इसका सबूत है राजस्थान में हुए नो उपचुनाव जिनमें कांग्रेस ने सात में जीत हासिल की है.
गहलोत मानते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में राजस्थान में करीब 550 किलोमीटर लम्बी भारत जोड़ो पद यात्रा निकली थी. कहीं पर भी एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल देखने को नहीं मिला. यह दिखाता है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है. हमारा फोकस इस चुनाव में पिछली बार से अधिक सीटें लाकर सरकार रिपीट करने का है.
गहलोत कहते हैं कि हमारी सरकार ने 2018 के जनघोषणा पत्र के 80 प्रतिशत वादों को पूरा कर लिया है और बाकी पूरे हो रहे हैं. कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जिन्हें बिना केन्द्र सरकार के सहयोग से पूरा किया जाना संभव नहीं है. हमने 22 लाख किसानों की 14 हजार करोड़ रुपए की कर्जमाफी की है. इसमें राजस्थान सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी बैंक शामिल हैं. हर किसान का नाम और राशि जनसूचना पोर्टल पर उपलब्ध है. राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों के कर्ज का उद्योगपतियों की तरह ही वन टाइम सैटलमेंट करने के लिए पत्र लिख चुके हैं. पर बिना केन्द्र सरकार की परमिशन के यह संभव नहीं है. हम स्पष्ट कह चुके हैं कि किसानों का पूरा हिस्सा हम चुकाएंगे. लेकिन केन्द्र सरकार हमारे प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रही है.
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