बजट से बेड़ा पार का जुगाड़

नेता वित्तीय मामले में चाहे कितना समझदार क्यों न हो, चुनावों का मौसम उसके सुर बदल ही देता है. राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें भले ही कंग्रेस और भाजपा जैसी परस्पर धुर विरोधी हों, पर हालिया बजट में दोनों के मुख्यमंत्रियों ने जिस तरह के गिफ्ट वाउचर जनता में बांटे हैं, हू ब हू एक-दूसरे की नकल मालूम होते हैं.

फिर से चुनावों में उतरने को तैयार अशोक गहलोत और शिवराज सिंह चौहान ने लोकलुभावन जन कल्याण योजनाओं का चारा डालने के मामले में फिजूलखर्ची की हद ही पार कर दी. फिर भले ही गहलोत ने अपनी तीसरी पारी के आखिरी बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा निर्धारित 4 फीसद के नीचे 3.98 फीसद रखने में कामयाबी पा ली हो या चौहान इस आंकड़े को अपने बजट से पहले ही 4.56 फीसद पर रखकर किस्मत आजमा रहे हों. इसी तरह केरल में पिनाराई विजयन की वाममोर्चा सरकार एक संपन्न राज्य को खराब वित्तीय स्थिति में धकेल देने की आलोचना से जूझ रही है. अगले छह पन्नों में ये तीन केस स्टडी हाल की ऐसी घटनाओं का खाका खींचती हैं जिनमें मुस्तकबिल के कई जरूरी सवाल छिपे हैं.

मध्य प्रदेश

सरकारी तोहफों की बरसात

मध्य प्रदेश में सरकारी तोहफे बरस रहे हैं और इसमें कोई अचरज भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां विधानसभा चुनाव बमुश्किल नौ महीने दूर हैं. जमीन, मकान, नगदी... सब कुछ मिल रहा है. घोषणाएं पूरी करने में आने वाली वित्तीय लागतों की चिंता किए बगैर राजनीतिक दल मुफ्त लाभों की घोषणाएं करने की होड़ में हैं क्योंकि अधिकांश आबादी लाभार्थी है, उसे इन स्थितियों से शिकायत नहीं. लेकिन ईमानदार करदाता, जो लाभार्थी नहीं हैं, इससे चिंतित हैं. उन्हें पता है कि सत्ता में रहने की होड़ में हो रही इन घोषणाओं का बोझ अंततः उन पर ही पड़ेगा.