संविधान का अनुच्छेद 60 और 111 का सहारा लेकर विपक्षी दलों द्वारा यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के इस मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए। जबकि वास्तव में इन दोनों अनुच्छेद का उद्घाटन अथवा उसकी प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख करता है, तो अनुच्छेद 111 किसी विधेयक में राष्ट्रपति की स्वीकृति का उल्लेख करता है । तथापि अनुच्छेद 79 में यह अवश्य कहा गया है की "भारत संघ" के लिए संसद होगी जिसमें "राष्ट्रपति" और दो सदन शामिल होंगे। संसद या विधान सभा के भवनों के उद्घाटन के संबंध में क्या संवैधानिक कानूनी स्थिति है, अथवा अभी तक की क्या परिपाटी रही है, इसको यदि आप समझ लेंगे, तब ही आप समझ पाएंगे की प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने वाले संसद भवन की उद्घाटन की स्थिति कितनी जायज अथवा नाजायज है? निश्चित रूप से अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति संसद की दोनों सदनों को आहूत कर सत्र के पहले दिन संबोधित करता है। इसलिए वह सदन के नेता के रूप में श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री की तुलना में उच्चतम स्थिति में है। परंतु साथ में इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि राष्ट्रपति दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री का होना अनिवार्य है। (अपवाद स्वरूप छः महीने की अवधि को छोड़कर) अत: जिस संसद के राष्ट्रपति सदस्य नहीं है, उसके भवन का उद्घाटन उनसे न कराने से राष्ट्रपति की गरिमा गिरती, जैसा कि विपक्ष का आरोप है, यह तथ्यात्मक और संवैधानिक दोनों रूप से उचित नहीं जान पड़ता है।
Esta historia es de la edición May 2023 de Open Eye News.
Comience su prueba gratuita de Magzter GOLD de 7 días para acceder a miles de historias premium seleccionadas y a más de 9,000 revistas y periódicos.
Ya eres suscriptor ? Conectar
Esta historia es de la edición May 2023 de Open Eye News.
Comience su prueba gratuita de Magzter GOLD de 7 días para acceder a miles de historias premium seleccionadas y a más de 9,000 revistas y periódicos.
Ya eres suscriptor? Conectar
श्रावण मास और भगवान शिव की महिमा
भारत में श्रावण मास ऐसा महीना है, जिसमें पूरे माह भगवान शिव की आराधना की जाती है।
रूस के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से नवाजे गए मोदी
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर रूस के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से भले सम्मानित किया ही लेकिन से मोदी जी की चाल, चरित्र और चेहरे में कोई तबदीली नजर नहीं आ रही।
नमो बजटः विकसित भारत 2047 की संकल्पना
भाजपा की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट वर्ष 2024- 25 संसद के पटल पर प्रस्तुत किया गया है।
सुविधाओं के नाम पर भारी पड़ती बैंकों की वसूलियां
देश में बैंकिंग नेटवर्क का इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के बैंक, 44 विदेशी बैंक, 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 1485 अरबन कोआपरेटिव बैंक और हजारों की संख्या में ग्रामीण सहकारी बैंकिंग संस्थाएं हैं।
प्रदेश के ईएसआईसी अस्पतालों की व्यवस्थाएं होंगी दुरूस्त : केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया
प्रदेश के ईएसआईसी अस्पतालों की व्यवस्थाएं होंगी दुरूस्त
छत्तीसगढ़ में स्किल्ड-बेस्ड एजुकेशन, प्राकृतिक औषधालय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलेगा बढ़ावा: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
मुख्यमंत्री ने रायपुर में वर्षा जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र की जरूरत जताई
नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में भाजपा
लोकसभा चुनावों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी मंडल व जिला अध्यक्षों तथा विधायकों से मिलकर पराजय की गहन समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें वह पूछ रहे हैं कि 2019 और 2022 में हमारी विजय का आधार क्या था और 2027 में पीछे रहने का क्या कारण है?
रेल दुर्घटनाओं से उपजते सवालों के जवाब आखिर कौन देगा?
लीजिए, एक और ट्रेन दुर्घटना हो गई। यह घटना उत्तरप्रदेश के गोंडा जिले में घटित हुई, इसलिए इसे गोंडा ट्रेन दुर्घटना के नाम से जाना गया।
पौधारोपण को बनाएं सार्थक जन आंदोलन
उस कोरोना काल को याद कीजिये जब कोविड प्रभावित लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मर रहे थे।
क्या धर्म व धर्मगुरुओं को राजनीति से दूर रखना संभव है ?
हाल ही में महाराष्ट्र में ज्योतिर्मठ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर जहां राजनीति गरमाई हुई है तो वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य अपने बयान पर कयाम बने हुए हैं।