सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका की कॉमर्स सेक्रेटरी ( वाणिज्य मंत्री) जीना रेमंडो से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं की बैठक में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारबाधाओं को पहचानने, उन्हें दूर करने, निवेश बढ़ाने और तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। दोनों नेताओं की बैठक में स्टार्टअप सिस्टम को बढ़ावा देने और इमर्जिंग तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी बात हुई। वाणिज्य मंत्री विभिन्न कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। साथ ही वह छात्रों, भारतीय मूल के लोगों और एंटरप्रेन्योर से भी मिले सिलिकॉन वैली और अमेरिकी कंपनियों को भारतमें इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और फिनटेक आदि के क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पहले उन्होंने सिंगापुर के वाणिज्य मंत्री से भी मुलाकात की। क्या है आईपीईएफबता दें कि भारतीय वाणिज्य मंत्री इंडो पैसिफिक इकॉनोमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोसपेरिटी (आईपीईएफ) की बैठक में शामिल होने अमेरिका गए थे। आईपीईएफ का गठन अमेरिका ने साल 2022 में किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। आईपीईएफ का गठन सदस्य देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने, विकास को गति देने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के उद्देश्य से हुआ था। आईपीईएफ में व्यापार, सप्लाई चेन, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर फोकस किया जाता है।
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बुलडोजर कार्रवाई में अहम है 'सुप्रीम' आदेश
भारतीय राजनीति का स्वरूप अब बदल चुका है।
औद्योगिक क्षेत्र से श्रमिकों का कृषि की ओर बढ़ता रुझान
शहरों में जाकर काम करने वाले भारत के लोग बड़ी संख्या में अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं।
रोजगार और निवेश से संपन्न, समृद्ध, स्वावलंबी बनता मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश को सम्पन्न, समृद्ध, स्वावलंबी और सक्षम राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जोर शोर से जुटे हुए हैं।
मुफ्त की रेवड़ियों ने सरकारों की कर दी वापसी
देश के मतदाता लगता है, मुफ्त की रेवड़ियों के लालच में मतदान करने लगे हैं। इसी का परिणाम है कि महाराष्ट्र और झारखंड में सत्ताएं बरकरार रही हैं।
आखिर अडानी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं अमेरिकी ?
बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस ने अदाणी पर भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 265 मिलियन डॉलर (2200 करोड़ रुपए से ज्यादा) की रिश्वत देने का आरोप लगाया है,जो एक गम्भीर बात है।
झारखंड में अमित शाह के ऐलान के मायने
1981 के जनगणना में आदिवासियों की आबादी में मामूली बढ़त देखी गई।
चुनाव आयोग को सजग सतर्क रहने की जरूरत
चुनाव प्रचार के दौरान भाषाई स्तर, नेताओं की भंगिमा और राजनीतिक जुमलों के प्रयोग ने मतदाताओं में चिन्ता पैदा की है।
फुड सेफ्टी डिसप्ले बोर्ड संबंधी दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन
खाद्य अधिकारी मानते हैं कि ये एक्ट नहीं है
20 लिटर जार में बिकने वाला पानी अमानक
पूरे देश में हट रोज 20 लिटर के जार में पेयजल खुले तौर पर बेचा जा रहा है जिसे आर.ओ. वॉटर के रूप में बेचा जाता है।
डबल इंजन की सरकार में तेज रफ्तार से चल रही है छत्तीसगढ़ में विकास की रेल-मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ में अब तेज रफ्तार से विकास की रेल चल रही है।