सरकार का लक्ष्य पर्यावरण और पशु कल्याण (गौ सेवा) के लिए 400 करोड़ रुपए एकत्र करना
पिछले पांच वर्षों में आबकारी राजस्व में लगभग दो गुना वृद्धि के साथ, हरियाणा की आबकारी नीतियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार ने मामूली साधनों वाले नए प्लेयर्स के प्रवेश को सुविधाजनक बनाकर, खुदरा दुकानों के आवंटन की पारदर्शी प्रणाली स्थापित करके तथा लीकेज को रोककर दीर्घकालिक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, सरकार अब आबकारी नीति2022-23 के सफल कार्यान्वयन के साथ 10,000 करोड़ रुपये के बेंचमार्क को पार करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। गौरतलब है कि पिछले दो वर्षों में जिस लाइसेंस फीस पर फुटकर दुकानें आवंटित की गई थी, उसकी शत-प्रतिशत वसूली राज्य सरकार द्वारा की जा चुकी है।
जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की परिकल्पना थी, आबकारी राजस्व से अर्जित राज्य के राजस्व का एक-एक पैसा लोक कल्याण और विकासात्मक योजनाओं के लिए उपयोग किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में जिस नई आबकारी नीति 2023-24 को अनुमोदित किया गया है, वह उन संसाधनों को उत्पन्न करने की सुविधा भी देती है, जिनका उपयोग परियोजनाओं के विकासात्मक वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है। पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में, नई नीति का उद्देश्य 29 फरवरी, 2024 के बाद शराब की बोतल में पीईटी बोतलों के उपयोग को बंद करना है। इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए के लक्षित संग्रह के साथ खुदरा परमिट शुल्क लगाया गया है। इस राशि का उपयोग पर्यावरण और पशु कल्याण के लिए किया जाएगा।
पर्यावरण रक्षा और पशु कल्याण (गौ सेवा) के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नई नीति में खुदरा परमिट शुल्क लगाया गया है, जिसका लक्ष्य 400 करोड़ रुपये संग्रह करना है। इस राशि का उपयोग पर्यावरण एवं पशु कल्याण के लिए किया जाएगा।
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