बृजलाल समिति का सुझाव: आपराधिक कानून संशोधन और टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने से पहले मजबूत सुरक्षा उपाय जरूरी

भारत के प्रस्तावित आपराधिक कानून सुधारों की जांच करने वाली एक संसदीय समिति ने कानूनी ढांचे में प्रौद्योगिकी को लागू करने के प्रति सतर्क दृष्टिकोण की वकालत की है।

- आशीष सिन्हा

भाजपा सांसद बृजलाल के नेतृत्व में समिति ने कानूनी प्रक्रियाओं में तकनीकी एकीकरण को बढ़ाने की पहल की सराहना की। हालांकि, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संवाद-संचार और परीक्षणों को अपनाने से पहले मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।

गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पंजीकरण की अनुमति देने के सकारात्मक पहलू को मान्यता दी लेकिन सुझाव दिया कि इसे केवल राज्य अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट तरीकों के माध्यम से ही अनुमति दी जानी चाहिए।

मोबाइल, कंप्यूटर या टेलीफोन जैसे उपकरणों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक मोड परीक्षणों को प्रस्तावित करने वाली नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस2023) की समीक्षा में समिति ने कानूनी कार्रवाई संचालन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया। हालांकि, समिति ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संग्रह और भंडारण में संभावित हेरफेर, दुरुपयोग, डाटा सुरक्षा और अनधिकृत पहुंच के बारे में चिंता जताई।