देश के सहकारी बैंकों को पहले से ज्यादा अधिकार मिल गया है। अब वे जल्द ही गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाल सकेंगे और चूककर्ताओं के साथ समझौता निपटान कर सकेंगे। इसके लिए आरबीआई ने दबाव वाली संपत्तियों के समाधान ढांचे का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत सहकारी कर्जदाताओं सहित सभी विनियमित इकाइयां अब एनपीए का समाधान करने के लिए समझौता निपटान और फंसी हुई रकम को तकनीकी बटे खाते में डालने जैसे फैसले कर सकेंगी।
केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को कहा कि सहकारी कर्ज क्षेत्र में अक्सर उचित प्रक्रिया की कमी और हितों के टकराव की खबरें मिलती रही हैं। इसे देखते हुए सहकारी कर्जदाताओं के लिए यह फैसला लिया गया है। इस पर जल्द ही व्यापक दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। अब तक फंसी हुई संपत्ति के समाधान की अनुमति केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को थी।
खुदरा महंगाई में नरमी से बढ़ेगा परिवारों का खर्च
■ रबी उपज बढ़ने, सामान्य मानसून रहने और सेवाओं में तेजी के साथ महंगाई घटने से परिवारों का उपभोग बढ़ेगा।
■ बैंकों एवं कंपनियों के बही-खाते में सुधार, आपूर्ति श्रृंखला की स्थिति बेहतर होने और अनिश्चितता घटने से निवेश का चक्र तेजी पकड़ेगा।
■ सरकार का पूंजीगत खर्च बढ़ने से भी निवेश-विनिर्माण गतिविधियां तेज होंगी।
■ निर्यात की तुलना में आयात घटने से भारत का व्यापार घाटा कम हुआ है।
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