संसद के विशेष सत्र में नए संसद भवन में एक और इतिहास रचा जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 साल से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को सोमवार को मंजूरी दे दी। इसको बुधवार को नए संसद भवन में लोकसभा की बैठक में पेश किया जा सकता है। इससे, संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का रास्ता खुलने के साथ विशेष सत्र में सरकार के मुख्य एजेंडे की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई।
विधेयक को मंजूरी देने से पहले सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों ने दिनभर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मंत्रणा की। फिर संसद की कार्यवाही खत्म होने के बाद बुलाई गई मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय राज्यमंत्री प्रह्लाद पटेल ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी पोस्ट की। हालांकि बाद में इसे हटा दिया। विधेयक के मसौदे पर आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, मगर सूत्रों का कहना है कि विधेयक को इसके पुराने और मूल स्वरूप में ही मंजूर किया गया है।
अलग आरक्षण नहीं, मांग करने वाले भी कमजोर
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