मामला 1
सुप्रीम कोर्ट इस बारे में दिशानिर्देश बनाने पर विचार करेगा कि किसी राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल से पारित विधेयकों को राष्ट्रपति को कब भेज सकता है। शीर्ष अदालत राज्यपाल के पास विधेयकों के लंबित रहने के मामले में केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने केरल के राज्यपाल के विधानमंडल से पारित आठ विधेयकों को मंजूरी दिए बिना दो साल तक दबाए रखने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर राज्य में इ का गतिरोध जारी रहता है तो वह सांविधानिक कर्तव्य निभाएगी और कानून बनाएगी।
सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष केरल सरकार के वकील केके वेणुगोपाल ने बताया कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य विधानमंडल से पारित आठ विधेयकों को दो साल तक लंबित रखने के बाद उनमें से सात विधेयकों को राष्ट्रपति को भेज दिया है। इस पर पीठ ने केरल सरकार को अपनी याचिका में संशोधन करने और राज्यपाल कब राष्ट्रपति को बिल भेज सकते हैं, इस पर दिशानिर्देश मांगने की छूट दे दी। वेणुगोपाल ने कहा राज्यपाल ने जो सात विधेयक राष्ट्रपति को भेजे हैं उनमें से कोई भी केंद्रीय कानून के विरोध में नहीं थे। उन्होंने यह भी बताया कि आठ नए विधेयक राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजे गए हैं।
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