प्रबंधन स्तर पर 50%, गैर प्रबंधन स्तर पर 70% नौकरियां कन्नड़ लोगों को देने का था प्रस्ताव सौ फीसदी आरक्षण की पोस्ट सीएम ने हटाई
कर्नाटक सरकार ने निजी कंपनियों में राज्य के लोगों के लिए 70 फीसदी तक आरक्षण अनिवार्य करने वाला विधेयक भारी विरोध के बाद बुधवार को टाल दिया। कैबिनेट से सोमवार को पास बिल को राज्य सरकार बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश करने की तैयारी में थी।
कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखाना एवं अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक, 2024 के प्रस्तावों के मुताबिक निजी कंपनियों को प्रबंधन स्तर की 50 प्रतिशत और गैर प्रबंधन स्तर की 70 फीसदी नौकरियां कन्नड़ लोगों को देनी होंगी। सिद्धरमैया सरकार के इस फैसले की जानकारी सामने आते ही उद्योग जगत में इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया और उद्योगपतियों ने इसे गलत और संविधान के खिलाफ बताया। बैकफुट पर आई राज्य सरकार ने देर शाम कहा कि विधेयक को अस्थायी तौर पर रोका गया है, समीक्षा के बाद इस पर कोई फैसला किया जाएगा।
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