बरेली हाईवे घोटाले के बाद जमीन अधिग्रहण में घपले रोकने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए राजस्व संहिता में संशोधन होगा। इसके तहत भू-उपयोग परिवर्तन के लिए 45 दिन की समय सीमा में ढील दी जा सकती है।
हाईवे के लिए भूमि लेने के लिए धारा-3 ए की अधिसूचना के बाद उस गांव में भू-उपयोग परिवर्तन के आवेदनों पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का भी पक्ष अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा-3ए के तहत अधिसूचना में गांवों की सूची सार्वजनिक की जाती है।
प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार धारा-3 (ए) के प्रकाशन की सूचना एनएचएआई संबंधित उप जिलाधिकारी को भेजेगी। उप जिलाधिकारी से यह भी अनुरोध करेगी कि धारा-3 (ए) में दर्ज गांवों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा-80 की घोषणा से पूर्व एनएचएआई का भी पक्ष सुना जाए।
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