इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दैनिक वेतन भोगी न्यूनतम वेतन पाने का हकदार है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने जौनपुर के वन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की याचिका पर दिया है। साथ ही न्यूनतम वेतनमान का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सचिव, वन विभाग और प्रभागीय वन अधिकारी जौनपुर को एक अंतरिम परमादेश जारी किया है।
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