राज्य सरकारों के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज, भानुमति का पिटारा नहीं खोलना चाहते

बुलडोजर कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा-ध्वस्तीकरण के प्रभावित आ सकते हैं अदालत, लेकिन....

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के प्राधिकारियों पर संपत्तियों के ध्वस्तीकरण संबंधी उसके आदेश की अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ध्वंस से प्रभावित लोग अदालत आ सकते हैं।

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने बृहस्पतिवार को कहा कि पीठ याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने की इच्छुक नहीं है। वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कथित कृत्य से जुड़ा नहीं है। पीठ ने कहा कि हम भानुमति का पिटारा नहीं खोलना चाहते। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से जो लोग प्रभावित हैं, उन्हें अदालत में आना चाहिए। हम उनकी सुनवाई करेंगे।