पीएमएलए के तहत लोक सेवकों पर केस चलाने के लिए पूर्व मंजूरी जरूरी

शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्तव्य निभाने के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले पूर्व मंजूरी लेनी होगी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तेलंगाना हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने आंध्रप्रदेश सरकार के दो वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर ईडी की अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। पीठ ने न्यायाधीशों व लोक सेवकों के अभियोजन से संबंधित सीआरपीसी की धारा 197 (1) (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के अनुरूप) का उल्लेख किया।