संपत्ति नहीं बताने वाले अफसरों व कर्मचारियों को प्रोन्नति नहीं

31 जनवरी तक विवरण देना अनिवार्य, न देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी

उत्तर प्रदेश सिविल सेवा के अधिकारियों (पीसीएस) से लेकर तमाम कर्मचारियों तक को अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी तक देना होगा। ऐसा न करने वाले कार्मिकों के खिलाफ एक फरवरी 2025 से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों का प्रमोशन रोक दिया जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रमुख सचिव कार्मिक एम. देवराज ने निर्देश जारी कर दिए।