सीएसीपी ने कहा, 'इससे खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त भंडार इकट्ठा हो जाएगा और 90 फीसदी से अधिक किसानों का हित भी बचा रहेगा।' हालांकि यह सुझाव है, लेकिन अगर इन सुझावों को लागू किया गया तो देश में खाद्यान्न खरीद के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है और अधिशेष खाद्यान्न को केंद्रीय भंडार में रखने तथा खरीदने के लिए मोटी सब्सिडी देने की जरूरत भी खत्म हो जाएगी।
इससे पंजाब और हरियाणा में बहुत से बड़े किसानों के धान की खरीद प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2015-16 की गणना के मुताबिक पंजाब में औसत कृषि जोत 3.62 हेक्टेअर और हरियाणा में 2.22 हेक्टेअर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.08 हेक्टेअर है। केंद्रीय भंडार के लिए धान की खरीद सीजन 2015-16 से 2020-21 के बीच करीब 76 फीसदी बढ़ी है। 2015-16 में 5.12 करोड़ टन धान खरीदा गया था और 2020-21 में 8.95 करोड़ टन खरीदा गया।
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