आईडीबीआई बैंक के नए खरीदार को अधिग्रहण के बाद लंबी अवधि में प्रवर्तक हिस्सेदारी घटाने के नियमों में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से खास छूट मिलने के आसार नहीं हैं।
एक अधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा नियुक्त बिचौलियों ने आरबीआई के उन दिशानिर्देशों में छूट की मांग की थी, जिनके तहत प्रवर्तक हिस्सेदारी को 15 साल में घटाकर 26 फीसदी करना होता है। आरबीआई ने सरकार और उसके सलाहकारों के साथ चर्चा में कहा था कि उसके मौजूदा दिशानिर्देश ही लागू आरबीआई के होंगे। प्रवक्ता को भेजे गए सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तकों को लंबी अवधि में अपनी हिस्सेदारी घटानी होती है, इसलिए केंद्र ने परिचालन में निरंतरता बनाए रखने के लिए नए खरीदार को कुछ रियायत देने की मांग की थी। निवेशकों के लिए रोडशो पूरे होने के तुरंत बाद आरबीआई से अगले चरण की बातचीत होने के आसार हैं। अधिकारी ने कहा कि निवेशकों के आग्रहों और उनकी प्रतिक्रिया पर आरबीआई के साथ फिर चर्चा की जाएगी।
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