कर्ज देने वाले डिजिटल ऐप के कदाचार पर लगाम कसने की तैयारी

डिजिटल ऋण ऐप के नियमन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय प्ले स्टोर के साथ बातचीत कर रहा

- सौरभ लेले

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इन दिनों गूगल प्ले स्टोर के साथ बातचीत कर रहा है ताकि ऋण देने वाले डिजिटल ऐप के कदाचार को रोकने का तरीका खोजा जा सके। इससे जुड़े उपाय के विकल्पों में ऐप को उपयोगकर्ता के डेटा तक पहुंचने से रोकना भी शामिल हो सकता है। जानकार लोगों का कहना है कि कुछ अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के मुद्दे अलग-अलग मामले के आधार पर ही निपटाए जा सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उधारकर्ताओं को लुभाने वाले ऋण, उत्पीड़न और ब्लैकमेल से बचाने के लिए अनियमित उधार गतिविधियों (बीयूएलए) पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून की सिफारिश करने के एक हफ्ते बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने 10 अगस्त के अपने नियामकीय मसौदे में यह अनिवार्य किया है कि केवल उसके द्वारा विनियमित संस्थाओं या कानून के तहत अनुमति पाने वाली संस्थाएं ही ऋण वितरण कर सकती है। इसने यह भी कहा कि डिजिटल ऐप वाले ऋण सीधे उधारकर्ताओं के बैंक खाते में जमा किए जाने चाहिए, न कि किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से इसे दिया जाना चाहिए।