न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने सोमवार को पहली बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए चार उपसमूह गठित किए। समिति ने कई प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा भी की। उधर हजारों किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को कानूनी जामा पहनाने की मांग को लेकर फिर दिल्ली में जुटे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के पैनल ने चार उपसमूह गठित किए हैं। पहले उपसमूहों में हिमालयी राज्यों के लिए समूह के साथ साथ खेती के तरीके में बदलाव, खेती का विविधीकरण और कैसे अन्य राज्यों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। दूसरे समूह सूक्ष्म सिंचाई के तरीकों पर था। इस समूह की अध्यक्षता आईआईएम अहमदाबाद के सुखपाल सिंह करेंगे। तीसरे समूह का नेतृत्व राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) के एक प्रतिनिधि करेगा। यह समूह जैविक और प्राकृतिक खेती के तरीकों सहित 'शून्य बजट आधारित खेती' का अध्ययन भी करेगा। चौथा समूह का नेतृत्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) करेगा। यह समूह देश भर में फसल विविधीकरण और फसल पैटर्न का अध्ययन करेगा।
हालांकि दिल्ली की सड़कों पर मूल संयुक्त किसान मोर्चा अलग रहा जिसने एक साल तक लंबे चले किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसानों के प्रदर्शन के दौरान खासे सक्रिय रहे योगेंद्र यादव ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली में जुटे किसानों से किसान महापंचायत का कोई सरोकार नहीं है।
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सर्वोच्च स्तर से 15 फीसदी फिसली वेदांत
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म्युचुअल फंडों के पास है बड़ी नकदी
अक्टूबर के अंत में इक्विटी योजनाओं के पास करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये थे, नकदी के संदर्भ में पीपीएफएएस, क्वांट और एसबीआई तीन प्रमुख फंड हाउस रहे