कई मशहूर फिल्म निर्माण कंपनियों, बड़े फिल्मी सितारों और मार्केटिंग कौशल के बावजूद हिंदी फिल्म उद्योग को दक्षिण भारतीय फिल्में कड़ी टक्कर दे रही हैं। सीआईआई की दक्षिण मीडिया एवं मनोरंजन से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पूरे देश भर की बॉक्स ऑफिस कमाई में 62 प्रतिशत हिस्सा दक्षिण भारतीय फिल्मों का है। अब यह रुझान और भी तेज होता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक कन्नड़ ऐक्शन फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' के हिंदी डब संस्करण ने 435 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि 'आरआरआर' और 'पुष्पाः द राइज भाग-1' के डब संस्करणों ने क्रमशः 265 करोड़ रुपये और 106 करोड़ रुपये की कमाई की। कोविड के बाद सिनेमाघर खुलने पर फिल्मों की कुल कमाई में डब फिल्मों के कलेक्शन की हिस्सेदारी 70 फीसदी हो गई। हिंदी डबिंग की सफलता की एक मिसाल फिल्म 'आरआरआर' है जिस ने देश भर में कुल 906 करोड़ रुपये की कमाई की जिसमें हिंदी डबिंग का योगदान 265 करोड़ रुपये है।
दक्षिण भारतीय फिल्मों की लोकप्रियता की एक प्रमुख वजह यह भी है कि बॉलीवुड पिछले कुछ वर्षों से मल्टीप्लेक्स दर्शकों को लुभाने की कोशिश में है लेकिन भारत में सिनेमा देखने वाला एक बड़ा वर्ग सिंगल-स्क्रीन दर्शकों का है जो जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते हैं। ऐसे में इस वर्ग के लोगों की भीड़ इन दक्षिण भारतीय ऐक्शन फिल्मों को देखने के लिए देश भर के सिनेमाघरों में उमड़ती दिख रही है।
हाल ही में मशहूर निर्देशक एसएस राजामौलि की हिंदी डब ब्लॉकबस्टर, तेलुगू 'आरआरआर', ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए और इसकी वजह से भारतीय फिल्म निर्माता भी सफलता पाने के लिए इन्हीं फॉर्मूले को अपनाने की कोशिश में हैं।
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जीएसटी दरें दुरुस्त करने पर सहमति नहीं
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को वाजिब बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की आज गोवा में हुई बैठक में टेक्सटाइल, हथकरघा वस्तुओं, कृषि से जुड़े उत्पादों, उर्वरकों सहित 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दर का विश्लेषण किया गया। हालांकि किसी भी वस्तु पर जीएसटी को लेकर सहमति नहीं बन पाई। और अगले महीने दिल्ली में प्रस्तावित बैठक में इस पर और चर्चा होने की उम्मीद है।
स्पैम पता करने के लिए एयरटेल का नया सिस्टम
निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने बुधवार को स्पैम कॉल और मेसेज का पता लगाने के लिए नेटवर्क आधारित समाधान की घोषणा की है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को स्पैम कॉल और मेसेज का पता लगाने की सुविधा देने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) और 250 मानदंडों का इस्तेमाल किया है।
मकानों की बढ़ गई सर्च
लोगों की 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक के मकानों में अधिक रुचि
भारत-चीन संबंधों में प्रगति के लिए सीमा पर शांति जरूरी : जयशंकर
भारत-चीन संबंधों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा । द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सीमा पर शांति बहाल करने की आवश्यकता है। यह बात विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को यहां एशिया सोसायटी और एशिया सोसायटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत का एक 'कठिन इतिहास' रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सीमा शांतिपूर्ण एवं स्थिर रहे।
किसानों के हित में फैसले ले रही केंद्र सरकार: मोदी
हरियाणा के गोहाना में मंगलवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में लिए गए फैसले गिनाए । उन्होंने कहा कि बासमती पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने का फैसला लिया गया है, जिससे धान उत्पादकों को बहुत अधिक फायदा होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया है। इससे सूरजमुखी समेत अन्य तिलहन उत्पादकों को लाभ होगा।
जम्मू-कश्मीर: दूसरे चरण में 56% वोट
अमेरिका, नॉर्वे, सिंगापुर सहित 16 देशों के वरिष्ठ राजनयिकों ने मतदान के दौरान कश्मीर का दौरा किया, चुनाव प्रक्रिया पर संतोष जताया
आगामी तिमाहियों में तेज रहेगी भारत की वृद्धि दर
ओईसीडी और एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर क्रमश: 6.7 प्रतिशत और 7 प्रतिशत किया
बैंक ऑफ इंडिया ने जुटाए 2,500 करोड़ रु.
सरकार द्वारा संचालित बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को टियर-2 बॉन्डों के माध्यम से 7.49 फीसदी कूपन दर पर 2,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। एक सूत्र ने कहा, 'यह सख्त कटऑफ है। लेकिन यह जारीकर्ता के अनुमान के मुताबिक है।
डेरी क्षेत्र को एफटीए में लाने की योजना नहीं
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत में डेरी एक संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि इसमें छोटे किसानों की आजीविका के मुद्दे शामिल हैं और इस क्षेत्र में किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत शुल्क रियायत देने की कोई योजना नहीं है।
ईयू पर लगेगा जवाबी शुल्क!
वाणिज्य मंत्रालय वा यूरोपियन यूनियन (ईयू) के चुनिंदा उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाने के लिए संबंधित सरकारी विभागों और मंत्रालयों से बातचीत शुरू कर दी है। यह कदम भारत के उत्पादों पर ईयू में इस्पात पर आयात शुल्क लगाए जाने के जवाब में किया जा रहा है।