लाभ वाले परमार्थ संस्थान को कर छूट नहीं

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परमार्थ के नाम पर व्यापार या वाणिज्य से जुड़ी इकाई या संस्थान कर छूट का दावा करने में सक्षम नहीं होंगे

- श्रीमी चौधरी

अदालती आदेश

• शिक्षण न्यासों द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनाया फैसला 
• परमार्थ के लिए खोला गया शिक्षण संस्थान अगर लाभ अर्जित करता है तो वह परमार्थ का दर्जा गंवा देगा और लाभ पर उसे कर चुकाना होगा

सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि यदि कोई इकाई या संस्थान जो 'सामान्य सार्वजनिक जन उपयोगी सेवा' के नाम पर किसी व्यापार या वाणिज्य से जुड़ा है, वह परमार्थ संस्थान नहीं रहेगा। ऐसे में वह आयकर कानून के तहत कर छूट का दावा नहीं कर सकता है।

शीर्ष अदालत ने दो अहम मसलों पर सुनवाई की, पहला परमार्थ संस्थान के तौर पर कर छूट का दावा करने के लिए सामान्य सार्वजनिक जन उपयोगी सेवा (आमजन के एक वर्ग के लाभ के लिए) की अभिव्यक्ति का दायरा और दूसरा परमार्थ संस्थान के तौर पर शिक्षण संस्थानों द्वारा कर छूट का दावा करने का अधिकार।