इसके तहत निर्यातकों को अ धिकारियों से मंजूरी के लिए अपने निर्यात खुलासा संबंधित दस्तावेज को एक ही जगह ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा होगी। इससे उन्हें अलग-अलग नियमन एजेंसियों के पास आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
यह आयात के लिए मौजूदा मंजूरी प्रक्रिया के अनुरूप होगा। वर्तमान में निर्यात के लिए भेजे जाने वाले खेप का पंजीकरण भौतिक तौर पर किया जाता है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) वस्तुओं के निर्यात के लिए सिंगल विंडो मंजूरी तंत्र विकसित करने पर काम कर रहा है और सभी नियमन एजेंसियों की मंजूरियों को एकीकृत करने के लिए वह 6 प्रमुख नियमन एजेंसियों से बात कर रहा है।
इन सरकारी एजेंसियों में एफएसएसएआई, औषधि नियंत्रक, टेक्सटाइल समिति और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो शामिल हैं। निर्यात की खेप को मंजूरी के लिए इन एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।
सिंगल विंडो मंजूरी से सीमा शुल्क विभाग को निर्यात की खेप को बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों पर मंजूरी देने का समय 2023 तक घटकर औसतन 12 घंटे रह जाएगा।
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