ऐसे समय में जब भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने का लक्ष्य बना रहा है, तो उड़ान स्थानीय मोबाइल एक्सेसरी ब्रांडों की बढ़ती संख्या देश के दूर-दराज वाले इलाकों तक पहुंचने के लिए पहल कर रही है।
पीट्रॉन, डीवेयो और बोल्ट जैसे स्थानीय मोबाइल एक्सेसरी ब्रांड देश के 12000 पिन कोड में 30 लाख से अधिक खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचने के लिए बिजनेस-टु- बिजनेस ई-कॉमर्स कंपनी उड़ान के साथ शामिल हो रहे हैं। छोटे कस्बों और शहरों में इन ब्रांडों के उत्पादों की सबसे ज्यादा मांग देखी जा रही है।
उड़ान के आपूर्ति श्रृंखला के वित्त प्रमुख कृष्णा गोयनका ने कहा कि कंपनी प्रौद्योगिकी की मदद से भारत के छोटे के व्यवसायों को सशक्त बनाने और विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा, 'हमने इन छोटे व्यवसायों और निर्माताओं की चुनौतियों को हल करने के लिए क्षमताओं का निर्माण किया है जो स्थानीय तौर पर अधिक अनुकूल हैं।'
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
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फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
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जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
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मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
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स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
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यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है